डॉ. शेषराव मोरे ह्यांच्या ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ ह्या लेखाचा प्रतिवाद

प्रा. शेषराव मोरे ह्यांच्या ११मे २०१६रोजीच्या लोकसत्तेत प्रकाशित झालेल्या ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ ह्या लेखाचा मी केलेला प्रतिवाद १५ मे२०१६च्या लोकसत्तेच्या अंकात प्रकाशित झाला तो ब्लॉगवर प्रकाशित करीत आहे! 

मराठी चर्चाविश्वातील ज्येष्ठ अभ्यासक व बहुचर्चित लेखक प्रा. शेषराव मोरें ह्यांचा ११मे रोजीचा संस्कृतिसंवाद ह्या सदरातील ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ ह्याविषयावरील लेख वाचल्यावर त्या लेखातील मांडणीविषयी काही शंका निर्माण झाल्या व त्याअनुषंगाने प्रस्तुत लेखप्रपंच करावा वाटला. डॉ. शेषराव मोरें ह्यांच्या ‘लोकसत्ते’सारख्या अग्रगण्य दैनिकातील संबंधित सदराविषयी खरेतर मराठी अभ्यासविश्वात सांगोपांग चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाल्याचे दिसत नाही.

संबंधित लेखाचे ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हे शीर्षक पाहाता शीर्षकाविषयी व लेखामागील हेतूविषयी काहीशी संदिग्धता किंवा अस्पष्टता जाणवते तीकडे आधी पाहू. एकूण लेखाचा सूर भारतीय गणराज्याला एक कोणतीतरी राष्ट्रभाषा असावी आणि ती संस्कृतच असावी असे मांडणे हा असावा असे (डॉ. मोरे तसे विधान उघड करत नसले तरी) दिसते. शीर्षकाचा विचार केल्यास संस्कृत भाषेचे मोरेंना अभिप्रेत असलेले योगदान हे कोणाच्या ऐक्यासाठी आहे हा प्रश्न सर्वप्रथम उभा राहातो. साधारण शीर्षकाखालील लेखावरून संस्कृत भाषेच्या योगदानातून ‘भारत’ ह्या राष्ट्रराज्यप्रणालीशी निबद्ध असलेल्या भूभागातील जनसमूहांचे ‘सांस्कृतिक’ ऐक्य मोरे सरांना अभिप्रेत असावे असा अंदाज व्यक्त करणे, मोरे सरांच्या वैचारिक व्यूहाशी अवगत असलेल्या वाचकाला विशेष अवघड जाणार नाही. मात्र संस्कृत भाषा किंवा कोणत्याही भाषेकडे केवळ संवादाचे किंवा संपर्काचे साधन ह्या एकाच भूमिकेत बघता येत नाही, ही  बाब येथे अधिक महत्त्वाची व चिंतनीय आहे! भारतासारख्या गुंतागुंतीचा इतिहास व सामाजिक संरचना असलेल्या राष्ट्रात भाषाधिष्ठित राजकारण हा किती कळीचा मुद्दा आहे हे मोरे सरांना व वाचकांना निश्चितच माहिती आहे. बहुधा ह्यामुळेच भारतीय गणराज्याने कोणत्याही एका अधिकृत राष्ट्रभाषेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे दिसते. त्यातही ‘संस्कृत भाषा’ म्हटले कि तिच्यासोबत सामाजिक-राजकीय-धार्मिक घडामोडींच्या ऐतिहासिक राजकारणाचे व समाजकारणाचे पॅकेज ओघानेच येते. त्यामुळे जर मोरेंना किंवा कुणाही अभ्यासकाला संस्कृत भाषेच्या सामाजिक औचित्याविषयी भाष्य करायचे झाल्यास ह्या राजकारणाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. साधारण आपल्याकडे असे दिसते कि, संस्कृत भाषेविषयी मते मांडताना तिचे चाहते किंवा विरोधक संस्कृतकडे विशिष्ट जाती अगर धर्मासंबंधी आजवर झालेल्या राजकारणातून बिंबल्या गेलेल्या ढोबळ संस्कारांच्या/धारणांच्या चष्म्यातून बघतात. पण आपल्याकडे जाती-धर्म ह्या व्यवस्थांतील गतिमानता अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने व एकरेषीय किंवा एका ठराविक साच्यातून बनलेली नसल्याने त्याविषयी भाष्य करताना योग्य भान राखणे (संस्कृतचे चाहते, प्रसारक आणि विरोधक ह्या दोन्हीं गटांसाठी) गरजेचे असते. मोरे सर म्हणतात तसे, संस्कृत भाषेमध्ये बौद्ध-जैन वगैरे तत्त्वज्ञान-श्रद्धाविश्वातील लोकांनी काही ग्रंथरचना केली असली तरीही हे ग्रंथ लिहिणारे विद्वान कोणत्या वर्गातून येत, त्यांचा वाचकवर्ग-शिष्यवर्ग कोणत्या वर्गातला होता (वर्ग अशी संज्ञा येथे जातीय संरचनेतील गतिमानता लक्षात घेऊन सहेतुक वापरली आहे) ह्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आजही हिंदू-जैन-बौद्ध श्रद्धा-तत्त्वज्ञान अनुसरणाऱ्या बहुभाषक जनसामान्यांच्या अनेक समुहांना संस्कृतचा  किंवा कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा व्यवहारात वापर करणे त्यांच्या संबंधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमीशी विसंगत व गैरसोयीचे वाटते. विद्यमान पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी देशातील राज्यकारभाराच्या सुलभतेसाठी नोकरशाहीतील कारभारासाठी हिंदीला प्राधान्य देण्याचे सूचित केल्यावर झालेला विरोध आणि त्यांच्या आताच्या दक्षिणेकडील  राज्यांतील प्रचारदौऱ्यातील त्यांच्या भाषणांसाठी लागलेली दुभाषांची गरज ह्यातून भारतामध्ये एकाच भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून सक्तीने लादणे अशक्यप्राय आहे ह्याची जाणीव नक्कीच होते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात संस्थानांमध्ये इंग्रजीला विशेष महत्त्व नसूनही सर्व प्रदेशांना समजणारी एकच एक भाषा नसल्याने तिला संपूर्ण ‘भारता’त (इथे मोरे सरांनी ‘भारत’ ही संज्ञा ब्रिटीश अंमलाखालील दक्षिण आशियायी भूभागासाठी वापरली आहे असे मी गृहित धरतो.) मान्यता मिळाली असे मोरे सर म्हणतात. पण ही संस्थाने वायव्येकडील बलुचिस्तान येथील कलातपासून दक्षिणेकडील हैद्राबाद, त्रावणकोर, तंजावरपर्यंत पसरलेली होती हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. व ह्या विस्तृत भूभागात राहणाऱ्या विविध श्रद्धा अनुसरणाऱ्या, बहुजातीय, बहुभाषक समूहांमध्ये संस्कृतला अधिमान्यता मिळणे तेव्हाही शक्य (आणि सोयीचेही) नव्हते व आज उपखंडाचे विभाजन होऊन स्वतंत्र राष्ट्रराज्ये निर्माण झाल्यानंतरही परिस्थिती काही वेगळी नाही हे लक्षात घ्यावयास हवे. त्यामुळेच भारतीय गणराज्याने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करणे हे भारताच्या समाजरचनेचे बहुजिनसीपण, वैविध्यपूर्णत्व जपण्याच्या दृष्टीने हितावहच आहे, हे मान्य करण्यास काही प्रत्यवाय नसावा.

लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदामध्येच डॉ. मोरेंनी लोकमान्य टिळक हे इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळेच राष्ट्रीय नेते म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करू शकले असे म्हटले आहे. आधुनिक काळात भारतीय समाजाला राष्ट्रीय चळवळीमध्ये एकत्र आणण्याचे कार्य इंग्रजीने जसे केले तसे प्राचीन काळात ‘भारतीय संस्कृती’च्या भावनिक ऐक्याला जिवंत ठेवून हे कार्य संस्कृत भाषेने केले, असे मोरे ह्यांचे म्हणणे आहे. तशी मांडणी करताना त्यांनी संस्कृत भाषा ही पाणिनीय व्याकरणाच्या नियमांचे बोलीभाषांवर संस्कार होऊन निर्माण झालेली भाषा होती असे म्हटले आहे. त्यांचे उपर्युक्त मत निश्चितच वास्तवाला धरून असले तरी विषयाच्या मांडणीच्या दृष्टीने ते मोघम वाटावे असे आहे. इंग्रजी आणि संस्कृतची अशी तुलना करणे किती यथार्थ आहे हा विषय स्वतंत्र चर्चेचा असल्याने तो बाजूला ठेवला तरी संस्कृत भाषानिर्मितीची प्रक्रिया बघताना ह्या प्रक्रियेकडे निव्वळ एक भाषिक प्रक्रिया म्हणून बघून चालणारे नाही, तर त्याकडे संबंधित भूभागातील समूहांच्या बहुपेडी सांस्कृतिक-राजकीय पुष्टीकरणाचा भाग (culture-power formation) ह्या अंगाने पाहावयास हवे. एखाद्या विस्तृत भूभागातील बोलींचे प्रमाणीकरण हे त्या भूभागात राजकीय-ज्ञानविषयक-अर्थविषयक –धर्मविषयक व्यवहार करणाऱ्या समूहाच्या प्रस्थापनेतून होत असते; जसे कि, आजच्या मराठी भाषेचे प्रमाणीकरण हे पुणे ह्या सांस्कृतिक-राजकीय अधिसत्तेचे व ज्ञानव्यवहाराचे केंद्र असलेल्या घटकाशी केंद्रित आहे. अर्थात, संस्कृतच्या बाबतीत परिस्थिती काहीशी वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे, कारण संस्कृतचा वापर हा कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण दक्षिण आशियायी उपखंडामध्ये होत होता. शिवाय ह्या प्रदेशात संस्कृतचा राजकीय-अर्थविषयक किंवा ज्ञानव्यवहारविषयक वापर सार्वकालीन व सार्वत्रिक होता असेही दिसत नाही. प्राचीन भारतातल्या हिंदू(वैदिक-शैव-वैष्णव-कापालिक-शाक्त वगैरे समूहांसाठीची सोयीची संज्ञा)-बौद्ध-जैन श्रद्धाविश्वांतील प्रस्थापित म्हणवल्या जाणाऱ्या अध्यापक, शासक व व्यापारी समूहांनीदेखील संस्कृताखेरीज प्राकृत भाषांमध्ये साहित्य व शिलालेखादि लेखनांतही तितकाच रस दाखवल्याचे दिसते. त्यामुळे प्राचीन भारतात केवळ संस्कृतमध्येच व्यवहार होत असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. स्त्री व जनसामान्यांत दैनंदिन व्यवहारासाठी प्राकृत भाषांसमुहांतील भाषांचा वापर प्रकर्षाने होत असे (किंबहुना स्त्री व विशिष्ट समूहांना संस्कृतात व्यवहार करणेच नाकारले होते), असे संस्कृत नाटकादिंतून स्पष्ट दिसते. मात्र मोरे सरांच्या मांडणीतून  सुरुवातीला ते स्पष्ट होत नाही. ते स्पष्ट होते ते लेखाच्या उत्तरार्धात ‘संस्कृत ही विद्वान-पंडित वर्गाची भाषा होती’ ह्या मोघम विधानातून. पण त्याला दुजोरा देताना, एका विशिष्ट काळात दक्षिण आशियायी बोली भाषांतून प्रमाणीकरण झालेले असूनही, संस्कृत भाषा ही स्वतंत्र भाषा म्हणून प्रस्थापित झाली होती हे मांडणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण, ही भाषा राजकीय-आर्थिक-ज्ञानसंबंधी आणि धर्मश्रद्धाविषयक व्यवहार करणाऱ्या वर्गाचे (हा वर्ग निश्चितच बहुजिनसी, बहुजातीय होता) प्रतिनिधित्व करत असे. वर म्हटल्याप्रमाणे तिचा वापर स्त्री व अन्य बहु-जनवर्गासाठी तर निषिद्ध तर होताच, शिवाय
, संस्कृत भाषेचा प्रमुख आधार असलेल्या ‘पाणिनीय व्याकरणा’वरील ‘महाभाष्य’ ह्या टीकाग्रंथात सुरुवातीलाच ‘विशिष्ट धार्मिक विधींखेरीज अन्य व्यवहारात संबंधित पुरोहित मंडळी संस्कृतेतर भाषेत व्यवहार करतात’ असे बोलके व सूचक  निरीक्षण  महाभाष्यकार महर्षी पतंजलीदेखील स्पष्ट नोंदवतात, ह्यावरून संस्कृतच्या वापराचे पतंजलीकालीन (साधारणतः इसवी सनपूर्व ४थे शतक) औचित्यदेखील ठळक होते.

डॉ. मोरेंच्या लेखातील आणखी एक विवाद्य मुद्दा काही ओळींत का होईना हाताळावा लागेलच, तो म्हणजे अमुक भाषा आर्यांची किंवा द्रविडांची भाषा वगैरे असल्याचा उल्लेख. आर्य किंवा द्रविड ह्या संज्ञा आता अभ्यासविश्वात वांशिकदृष्ट्या कुणीही वापरत नाही. आर्य वगैरे संज्ञा/संकल्पनांच्या अनिर्बंध व बेशिस्त वापरामुळे उद्भवलेली युद्धजनक परिस्थिती महायुद्धाच्या निमित्ताने विश्वाने अनुभवली आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर करताना किमान गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाने तरी सावधानता बाळगावी असे वाटते.

बहुभाषक जनसमूह राहात असलेल्या राष्ट्राने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार केल्यावर होणारे परिणाम किती गंभीर असतात हे वाचकांना विदित करावेसे वाटते. ह्यासाठी आपल्या देशातून फुटून सोबतच स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तान ह्या आपल्या शेजारील राष्ट्राचे उदाहरण येथे चपखल ठरेल. पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागात भौगोलिक विभागणी असलेल्या ह्या देशामध्ये पंजाब हा भाग अधिक सधन व समृद्ध होता, आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हातभार लावणाऱ्या युनायटेड प्रोव्हिन्स व बिहार व पंजाबमधील सरंजामी व अभिजन म्हणवून घेणाऱ्या समूहाच्या बलवत्तर प्रभावातून उर्दू ह्या एकाच भाषेला तेथील राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्याने, पाकिस्तान-निर्मितीमध्ये मोलाचा हात असलेल्या पूर्वपाकिस्तानातील बंगाली भाषक जनतेत असंतोष वाढण्यास हातभारच लागला. ह्याशिवाय व्यवहारात व शालेय शिक्षणात उर्दू अनिवार्य करवून पंजाबी, बलुचि, सिंधी, पश्तू वगैरे स्थानिक भाषांचे व अन्य बोलींचे पद्धतशीर मर्दन करण्यात आले, (आणि उर्दूचा  वापरदेखील बेशिस्त, अशुद्धरीतीने होऊ लागला, हा भाग निराळा) हा आपल्या शेजारीराष्ट्राचा, पाकिस्तानचा ढळढळीत इतिहास आपल्यासमोर आहे.

संस्कृत भाषा दक्षिण आशियायी इतिहासाच्या अध्ययनासाठी एक महत्त्वाचे साधन तर आहेच पण आपल्या मनोहारी नादमाधुर्यामुळे, बहुस्पर्शी विषयवैविध्याने नटलेल्या उत्कृष्ट साहित्यामुळे आणि सर्वोत्तम व्याकरणरचनेमुळे भाषा म्हणूनही संस्कृतचा  दर्जा निश्चितच श्रेष्ठ आहे! मात्र, भारतीय गणराज्याची एकमात्र राष्ट्रभाषा म्हणून तिचा (किंवा कोणत्याही अन्य भाषेचा) स्वीकार करणे देश-कालादिबंधनांमुळे आणि राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या गैरसोयीचे आहे आहे म्हणावे लागते. आणि केवळ ह्यामुळेच भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे सांस्कृतिक-भाषिक बहुजिनसीपण व प्रांतिक, धार्मिक-जातीय सलोखा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करण्याचा, भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व त्यांच्या सरकारचा/मंत्रीमंडळाचा निर्णय स्वीकारार्ह, दूरदर्शी आणि महत्त्वपूर्ण वाटतो, असे नमूद करून लेखाचे समापन करतो.